प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) को लेकर बिहार में प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पांच लाख 20 हजार 742 अतिरिक्त संख्या में आवास आवंटित कर दिया है। इन अतिरिक्त आवासों के आवंटन से राज्य में पीएम आवास योजना की 2018 से चली आ रही प्रतीक्षा सूची तकरीबन समाप्त हो गई है। सूची में मौजूद लगभग सभी लाभुकों को आवास मिलने का रास्त साफ हो गया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की थी। इसके मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने यह अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराया है।
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कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों की सूची तैयार की जाएगी
इस पत्र में कहा गया है कि अतिरिक्त आवासों का आवंटन करने से प्रतीक्षा सूची को पूरी कर दी गई है। अब तक की स्थिति के आधार पर राज्य में लाभुक की लंबित प्रतिक्षा सूची तकरीबन पूरी हो गई है। अब राज्य में नए स्तर से सर्वे करके कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों की सूची तैयार की जाएगी।
इस योजना का विस्तार आगामी पांच सालों 2029 तक करने की सहमति दी
ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नौ अगस्त 2024 को हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण से संबंधित योजना को मंजूरी प्रदान करते हुए इस योजना का विस्तार आगामी पांच सालों 2029 तक करने की सहमति दी थी। इसके अनुसार, इस योजना के शुरू होने से 2024-25 तक बिहार को 44 लाख 92 हजार 10 घर आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसका क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से किया जा रहा है।